रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने वाले कई अहम फैसले लिए।
बैठक में मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) के विस्तार को मंजूरी दी गई। अब घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट की जगह 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली बिल पर 50% छूट मिलेगी। यह छूट 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं पर भी लागू होगी।
400 यूनिट तक खपत करने वालों को एक साल तक राहत
जिन उपभोक्ताओं की खपत 200 से 400 यूनिट के बीच है, उन्हें भी अगले एक वर्ष तक पहले 200 यूनिट पर 50% की छूट मिलेगी। इससे लगभग 6 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। इस अवधि में उन्हें पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अपने घरों में सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
कुल मिलाकर इस अभियान से प्रदेश के 42 लाख उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा।
सौर ऊर्जा को बढ़ावा
पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत राज्य सरकार अतिरिक्त सब्सिडी भी दे रही है—
1 किलोवॉट सोलर प्लांट पर 15,000 रुपये सब्सिडी
2 किलोवॉट या अधिक क्षमता के प्लांट पर 30,000 रुपये सब्सिडी
यह कदम लोगों को आगे चलकर हाफ बिजली से फ्री बिजली की ओर ले जाने में मदद करेगा।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन। इससे स्थानीय छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और जेम पोर्टल पर खरीद प्रक्रिया अधिक सरल व पारदर्शी होगी।
छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2025 के प्रारूप को मंजूरी।
छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक, 2025 को मंजूरी, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
इन फैसलों से राज्य में उपभोक्ताओं, उद्योगों और रोजगार को मजबूत समर्थन मिलने की उम्मीद की जा रही है।
