रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन और वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के निर्देश पर राज्य सरकार ने व्यापारियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। अब छत्तीसगढ़ में GST भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और UPI के माध्यम से भी किया जा सकेगा। राज्य जीएसटी विभाग और कोष लेखा (ट्रेजरी) विभाग ने संयुक्त रूप से यह सुविधा पूरे प्रदेश में लागू कर दी है।
व्यापारिक संगठनों और चेंबर ऑफ कॉमर्स की यह लंबे समय से मांग रही थी कि कर भुगतान के लिए आधुनिक डिजिटल माध्यमों को जीएसटी पोर्टल से जोड़ा जाए। वित्त मंत्री चौधरी ने इन मांगों को प्राथमिकता देते हुए विभागों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद यह सुविधा अब प्रभावी रूप से शुरू हो गई है।
अब आसान होगा टैक्स भुगतान
अब तक करदाताओं के पास केवल नेट बैंकिंग और ओवर द काउंटर (OTC) भुगतान के विकल्प उपलब्ध थे। इससे कई बार छोटे व्यापारियों को दिक्कतें होती थीं — जैसे बैंक सर्वर डाउन रहना, सीमित बैंक कनेक्शन या पेमेंट फेल होना।
नई व्यवस्था में करदाता अब [www.gst.gov.in](http://www.gst.gov.in) पोर्टल में लॉगिन कर UPI ऐप, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से सीधे कर भुगतान कर सकेंगे। यह प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी है।
“सुगम और पारदर्शी शासन की दिशा में कदम” – CM साय
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, “छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य शासन की हर प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। डिजिटल भुगतान के माध्यम से जीएसटी भुगतान की सुविधा से व्यापारियों को गति और सुविधा दोनों मिलेगी। यह पहल राज्य की अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता और विश्वास को सुदृढ़ करेगी।” उन्होंने कहा कि यह कदम डिजिटल भारत और ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस के मानकों पर छत्तीसगढ़ को अग्रणी राज्यों में शामिल करेगा।
“करदाताओं के लिए बड़ी राहत” – वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी
वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा, “राज्य सरकार करदाताओं की सुविधा के लिए निरंतर काम कर रही है। UPI और कार्ड पेमेंट की नई सुविधा से कर भुगतान प्रक्रिया और तेज़, आसान व पारदर्शी बनेगी। इसका विशेष लाभ छोटे व्यापारियों को मिलेगा।”उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह कदम ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस और डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
डिजिटल कर प्रणाली की दिशा में बड़ा कदम
विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल राज्य में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और पारदर्शी कर प्रणाली स्थापित करने में मील का पत्थर साबित होगी। इससे विभागीय कार्यप्रणाली में तेजी आएगी और राजस्व संग्रह में दक्षता बढ़ेगी।
छत्तीसगढ़ अब उन अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है, जो डिजिटल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को व्यापक रूप से लागू कर रहे हैं।
