विभागवार योजनाओं की प्रगति में तेजी लाने तथा विभागों के न्यायालयीन प्रकरणों के त्वरित निराकरण के संबंध में कलेक्टर ने दिए निर्देश |
नितेश मार्क/ रिपोर्ट
दंतेवाड़ा, 30 दिसंबर 2025। कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव की अध्यक्षता में आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शासन की योजनाओं, कार्यक्रमों एवं न्यायालयीन प्रकरणों की विभागवार प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान कलेक्टर ने न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों की गंभीरता से समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनिवार्य पालन सुनिश्चित करने, लंबित प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायालयीन मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या विलंब स्वीकार्य नहीं होगा। कलेक्टर ने आधार पंजीयन के शत-प्रतिशत सेचुरेशन को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि आधार के माध्यम से शासन की अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम नागरिकों को मिल रहा है। महिला एवं बाल विकास तथा स्कूल शिक्षा विभाग को मैदानी अमले से योग्य कर्मचारियों को चिन्हित कर तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराने, इंडिया पोस्ट के सहयोग से स्कूली बच्चों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बच्चों का आधार पंजीकरण सुनिश्चित करने, सर्वे डाटा, पोषण ट्रैकर एवं यू-डाइस डाटा के आधार पर छूटे हुए नागरिकों एवं बच्चों को लक्षित कर विशेष शिविर आयोजित करने तथा शिविर से पूर्व जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।
नक्सल पीडि़त एवं आत्मसमर्पित नक्सली परिवारों को शासन की सभी योजनाओं का प्राथमिकता से लाभ दिलाने, नियद नेल्लानार ग्राम योजना के अंतर्गत सभी स्कूलों को मॉडल स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों को समक्ष आंगनबाड़ी के रूप में विकसित करने तथा प्रत्येक पंचायत में सोमवार को ग्रामीण सचिवालय के माध्यम से पंचायत सचिव एवं पटवारी द्वारा हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। राजस्व, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, जनपद पंचायत एवं आदिवासी विकास विभाग को प्रतिदिन की उपस्थिति की साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने, नियमित फील्ड विजिट कर कार्य प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने, जबकि शिक्षा विभाग से अपार आईडी के अंतर्गत विद्यार्थियों के बायोमेट्रिक अपडेट की प्रगति की जानकारी ली गई। विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सभी छात्रों को काउंसलिंग एवं मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने हेतु चिकित्सा विभाग से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत डिजिटल प्रशिक्षण,जर्जर संस्थानों की पहचान एवं आवश्यक प्रारंभिक कार्यवाही, नगरीय निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), स्वच्छ सर्वेक्षण एवं नगरीय विकास कार्यों की प्रगति तेज करने, शिक्षा विभाग में पीएमश्री स्कूल, स्कूल जतन योजना, न्योता भोज, छात्रवृत्ति वितरण, विद्यालय नवीनीकरण, आय-जाति-निवास प्रमाण पत्र, अपार आईडी एवं आधार कार्ड से संबंधित कार्यों की नियमित समीक्षा, आदिवासी विकास विभाग द्वारा छात्रावास व्यवस्थाओं एवं एफआरए पट्टा वितरण में तेजी तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही श्रम, समाज कल्याण, पीएचई, रोजगार एवं लाइवलीहुड को स्वरोजगार, कौशल विकास, महिला स्व-सहायता समूहों के सशक्तिकरण, आजीविका संवर्धन गतिविधियों तथा स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोजगार के अवसरों के विस्तार हेतु समन्वित कार्ययोजना तैयार कर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ जयंत नाहटा सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
