इंदौर। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश अब भारत के टेक्नोलॉजी और इनोवेशन मैप पर अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया दृष्टि को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने इंदौर में ‘मध्यप्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0’ का सफल आयोजन किया।
इस आयोजन से राज्य को ₹15,896 करोड़ के निवेश और 64,000 से अधिक नए रोजगार मिलने की उम्मीद है।
टेक्नोलॉजी आधारित विकास की नई छलांग
कॉन्क्लेव में आईटी, एआई, ड्रोन, फिनटेक, सेमीकंडक्टर, क्लाउड और ईएसडीएम जैसे उभरते क्षेत्रों पर फोकस किया गया। इस दौरान 700 से अधिक उद्योगपतियों, निवेशकों और स्टार्टअप लीडर्स ने हिस्सा लिया।
मुख्यमंत्री ने कहा, “मध्यप्रदेश अब केवल कृषि राज्य नहीं, बल्कि भारत की नई तकनीकी क्रांति का नेतृत्व करने वाला प्रदेश बन चुका है।”
टेक ग्रोथ 1.0 से 2.0 तक की सफलता यात्रा
पिछले आठ महीनों में राज्य में ₹6,000 करोड़ का निवेश जमीन पर उतरा है और 50,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। अप्रैल 2025 में आयोजित टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 1.0 के बाद से अब तक राज्य तेजी से टेक्नोलॉजी सेक्टर में आगे बढ़ा है।
68 प्रमुख गतिविधियाँ, 22 नई इकाइयाँ और 4 बड़े प्रोजेक्ट्स
इंदौर में आयोजित कॉन्क्लेव में कुल 68 गतिविधियाँ हुईं — जिनमें उद्घाटन, भूमिपूजन, एमओयू साइनिंग और निवेश समझौते शामिल रहे।
22 नई तकनीकी इकाइयों का शुभारंभ किया गया, जिनसे ₹257 करोड़ का निवेश और 2,125 रोजगार सृजित हुए।
₹1,346 करोड़ की चार नई परियोजनाओं का भूमिपूजन किया गया, जिनसे 21,000 से अधिक रोजगार के अवसर बनेंगे।
उद्घाटन करने वाली प्रमुख कंपनियाँ:
Clinisupplies UK, Solugenix, Jetwave Solutions, Magnet Brains, Byte Bonding आदि।
उद्योगों को नई गति देने वाले फैसले
राज्य सरकार ने 9 कंपनियों को भूमि आवंटन के आशय पत्र (LOA) जारी किए हैं, जिससे ₹10.61 करोड़ का निवेश और 740 रोजगार मिलेंगे।
इसके अलावा, ₹800 करोड़ के 7 एमओयू साइन हुए — जिनमें SOMVEDA, DAVV IT Park, ANSR, GDAI, TiE राजस्थान और CodeYogi Foundation जैसे प्रमुख संस्थान शामिल हैं।
नई नीतियाँ और टेक पहलें
1. मध्यप्रदेश स्पेसटेक नीति 2025 (ड्राफ्ट) — राज्य को भारत की स्पेस इकॉनमी में अग्रणी बनाने का लक्ष्य।
2.CISO पोर्टल लॉन्च — सभी सरकारी विभागों के लिए केंद्रीकृत साइबर सुरक्षा प्लेटफ़ॉर्म।
3. ड्रोन डेटा रिपॉजिटरी — भू-प्रबंधन, आपदा राहत और शहरी नियोजन में ड्रोन डेटा के उपयोग को बढ़ावा।
अनुसंधान और नवाचार की दिशा में कदम
कार्यक्रम में ₹85.51 करोड़ के निवेश के साथ IISER भोपाल के साथ समझौता हुआ। इसके तहत ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए Centre of Excellence की स्थापना की जाएगी।
‘डिजिटल मध्यप्रदेश’ की झलक
कॉन्क्लेव में आयोजित प्रदर्शनी में एआई, ब्लॉकचेन, एग्री-ड्रोन, एआर/वीआर और हाई-स्पीड इलेक्ट्रॉनिक्स आधारित इनोवेशन दिखाए गए।
मुख्यमंत्री का विज़न
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा — “हमारा लक्ष्य स्पष्ट है — प्रदेश का हर प्रतिभावान युवा अपने ही राज्य में सम्मान और अवसर पाए। मध्यप्रदेश अब केवल निवेश का केंद्र नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का नेतृत्व करने वाला राज्य है।”
