धान खरीदी शुरू होने से पहले हुई साय कैबिनेट की अहम बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में किसानों से लेकर प्रशासनिक सुधार और खेल सुविधाओं तक से जुड़े बड़े निर्णय लिए गए।
दलहन–तिलहन फसलों की खरीद जारी रहेगी
मंत्रिपरिषद ने खरीफ और रबी विपणन मौसम में दलहन-तिलहन फसलों की खरीद “प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान” (PSS) के तहत जारी रखने का निर्णय लिया। इस योजना के तहत अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, चना, सरसों और मसूर जैसी फसलों का समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जाता है। इससे किसानों को बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा और बेहतर मूल्य मिलने की संभावना रहती है।
शासन संरचना में बड़ा बदलाव
कैबिनेट ने कार्य आवंटन नियमों में संशोधन करते हुए सार्वजनिक उपक्रम विभाग को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में और बीस सूत्रीय कार्यक्रम विभाग को योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में विलय का निर्णय लिया। यह कदम ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
धान खरीदी के लिए वित्तीय तैयारी
धान खरीदी को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 2024-25 के खरीफ विपणन वर्ष हेतु स्वीकृत 15 हजार करोड़ रुपए की बैंक गारंटी को 2025-26 के लिए बढ़ाया गया है। साथ ही विपणन संघ को 11,200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त शासकीय गारंटी प्रदान की जाएगी।
आवास योजनाओं में नियमों में ढील
दीनदयाल, अटल और नवा रायपुर आवास योजनाओं में खाली पड़े ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी मकानों की बिक्री को लेकर नए प्रावधान जोड़े गए हैं।
– तीन बार विज्ञापन के बाद अविक्रित मकान किसी भी आय वर्ग के लोगों को बेचे जा सकेंगे, हालांकि अनुदान केवल पात्र आय वर्ग को ही मिलेगा।
– Bulk Purchase की स्थिति में एकल व्यक्ति या संस्थाएं एक से अधिक मकान खरीद सकेंगी, लेकिन उन्हें भी अनुदान नहीं मिलेगा।
इन प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्णय भी लिया गया है।
नवा रायपुर क्रिकेट स्टेडियम सीएजी को लीज पर
शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को लंबे समय तक संचालन और विकास के लिए छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को लीज पर देने को मंजूरी मिली है। इससे उभरते खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं मिलेंगी और राज्य में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों का आयोजन और ज्यादा होगा।
