SC/ST क्रीमीलेयर में आरक्षण पर क्या था सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कौन करेगा लागू

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने ईवी चिन्नैया के निर्णय को पलट दिया है, जिसमें पहले कहा गया था कि एससी और एसटी एक समरूप समूह हैं, इसलिए राज्यों द्वारा आरक्षण के प्रयोजनों के लिए उन्हें उप-विभाजित नहीं किया जा सकता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत यह असंवैधानिक है. भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उप-वर्गीकृत करने का नया फैसला संविधान के अनुच्छेद 14 या 341 का उल्लंघन नहीं करता है. इस निर्णय में विभिन्न राज्य कानूनों को बरकरार रखा गया, जिन्हें पहले रद्द कर दिया गया था, जैसे कि पंजाब और तमिलनाडु के कानून, जो राज्यों को एससी और एसटी समूहों के भीतर उप-श्रेणियां बनाने की अनुमति देते हैं. परिभाषा और पहचान: क्रीमी लेयर में एससी और एसटी समुदायों के वो व्यक्ति शामिल होंगे, जिन्होंने आर्थिक और शैक्षिक उन्नति का एक स्तर हासिल कर लिया है, जो उन्हें अपने समुदाय के अधिकांश सदस्यों से अलग करता है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को इस समूह की पहचान करने के लिए स्पष्ट मानदंड विकसित करने की जरूरत पर जोर दिया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण लाभ से क्यों बाहर रखा जा रहा है. – कानूनी ढांचा: सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत को बरकरार रखा है कि क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभ से बाहर रखा जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एससी और एसटी के सबसे पिछड़े और आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को उनकी जरूरत का समर्थन मिले. – तर्क: क्रीमी लेयर को बाहर करने के पीछे तर्क एससी और एसटी के एक छोटे, अधिक समृद्ध वर्ग द्वारा आरक्षण लाभों के एकाधिकार को रोकना है, जो बार बार कई पीढ़ियों से इसका लाभ लेता जा रहा है. लेकिन बहुत से ऐसे वर्ग या लोग हैं, जिन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाया है. इसका उद्देश्य सच्ची सामाजिक समानता को बढ़ावा देना और इन समुदायों के सबसे हाशिए पर रहने वाले सदस्यों को ऊपर लाना है. ओबीसी में ये आधार अच्छी तरह स्थापित हो चुका है लेकिन एससी और एसटी के लिए इसे लागू करना कम सुसंगत रहा है. जाति जनगणना से इसमें लाभ मिलेगा, क्योंकि उससे पर्याप्त डाटा उपलब्ध हो सकेगा, जो ये बताएगा कि क्रीमी लेयर की नीति कहां लागू की जाए. हालांकि एससी और एसटी के भीत कई तरह के उपसमूह हैं, जिनकी सामाजिक और आर्थिक वास्तविकताएं भी जाति जनगणना के जरिए सामने आएंगी. – उप-वर्गीकरण अधिक अनुकूलित नीतियों की अनुमति देता है जो एससी और एसटी के भीतर कई उप-समूहों की जरूरतों को समझ पाए. – इससे उन उप-समूहों के लिए राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व बढेगा. इससे सुनिश्चित होगा कि एससी और एसटी श्रेणियों के भीतर सभी आवाजें सुनी जाएं. – ये ऐसा जोखिम है कि जिसमें सब कैटेगरी के कारण एससी और एसटी समुदायों के भीतर सामाजिक तनाव और विभाजन बढ़ सकता है. – विभिन्न उप-समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर विश्वसनीय और ताजा डाटा की अक्सर कमी होती है, जिससे न्यायसंगत नीतियों को लागू करना मुश्किल हो जाता है. – उप-समूहों के चयन में राजनीतिक पक्षपात की संभावना के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई हैं. – ये कहा जा सकता है कि एससी और एसटी कोटा के भीतर उप-वर्गीकरण एक जटिल मुद्दा है जिसका उद्देश्य इन समूहों के भीतर असमानताओं को संबोधित करना है. – यद्यपि सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के लिये 27% कोटा निर्धारित है, किंतु जो लोग ‘क्रीमी लेयर’ (आय और माता-पिता के रैंक के आधार पर विभिन्न श्रेणियां) के अंतर्गत आते हैं, उन्हें इस कोटा का लाभ नहीं मिलता है. – इसमें वो लोग आते हैं जो सरकार में नहीं हैं, उनके लिये मौजूदा सीमा 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष हैय – आय सीमा हर तीन वर्ष में बढ़ाई जानी चाहिए. इसे पिछली बार वर्ष 2017 में संशोधित किया गया था. – सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिये सीमा उनके माता-पिता की रैंक पर आधारित होती है, न कि आय पर. उदाहरण के लिये एक व्यक्ति को क्रीमी लेयर के अंतर्गत माना जाता है यदि उसके माता-पिता में से कोई एक संवैधानिक पद पर हो, यदि माता-पिता को सीधे ग्रुप-A में भर्ती किया गया है या यदि माता-पिता दोनों ग्रुप-B सेवाओं में हैं. – सेना में कर्नल या उच्च पद के अधिकारी के बच्चे और नौसेना तथा वायु सेना में समान रैंक के अधिकारियों के बच्चे भी क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं. ऐसे ही अन्य कई मानदंड भी मौजूद हैं.