छत्तीसगढ़ के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी जल्द ही मिल सकती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संकेत दिए हैं कि राज्य सरकार हाफ बिजली बिल योजना में बड़ा संशोधन करने पर विचार कर रही है। संभव है कि योजना की सीमा 100 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट तक की जाए, जिससे उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में सीधी राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री साय ने यह बयान नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में आयोजित दीपावली मिलन समारोह के दौरान मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत में दिया। पत्रकारों ने हाल ही में संशोधित नियमों के कारण बढ़े हुए बिजली बिलों की समस्या उठाई, जिस पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है।
उन्होंने कहा, “सरकार का उद्देश्य जनता पर अतिरिक्त बोझ डालना नहीं, बल्कि ऊर्जा उपभोग में संतुलन बनाए रखते हुए आम नागरिकों को राहत देना है। जो भी निर्णय लिया जाएगा, वह जनहित में होगा।”
मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद प्रदेशभर में उपभोक्ताओं में नई उम्मीदें जागी हैं। बिजली बिल हाफ योजना में संशोधन के बाद कई छोटे और मध्यम वर्गीय उपभोक्ता इस योजना से बाहर हो गए थे, जिससे उनका मासिक बिल बढ़ गया था।
ऊर्जा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सरकार वर्तमान में उपभोक्ताओं की श्रेणी और खपत सीमा का पुनर्मूल्यांकन कर रही है। संभावना है कि आने वाले हफ्तों में नई नीति या अधिसूचना जारी की जा सकती है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरकार जनता की भावनाओं का सम्मान करती है और सभी नीतियों में पारदर्शिता बरती जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि निर्णय लेते समय गरीब, किसान, कर्मचारी और व्यापारी वर्ग सभी के हितों का ध्यान रखा जाएगा।
उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य विकास और जनहित के बीच संतुलन बनाए रखना है। राज्य की ऊर्जा नीतियां जनता के सुझाव और सहयोग से ही और मजबूत बनेंगी।”
