भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। सरकार ने मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना को वर्ष 2026-27 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। इसके लिए 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त स्वीकृति दी गई है।
बैठक में बताया गया कि इस योजना के तहत अब तक कुल 1,070 करोड़ रुपये की 1,062 परियोजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें से 325 पूरी हो चुकी हैं, 407 कार्य प्रगति पर हैं और 330 परियोजनाएं डीपीआर/निविदा प्रक्रिया में हैं। योजना के तहत पेयजल, सड़क निर्माण, नाली, स्ट्रीट लाइट, श्मशान, सामुदायिक भवन, रैन बसेरा और खेल मैदान जैसे विकास कार्य जारी रहेंगे।
कैबिनेट ने ग्रामीण संपर्कता योजना के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 9.45 करोड़ रुपये के व्यय को मंजूरी दी है। यह राशि पूर्व में स्वीकृत 12.32 करोड़ रुपये के अलावा होगी।
साथ ही, राज्य सेवा परीक्षा 2022 के तहत परिवहन उप निरीक्षक पदों पर चयनित 29 में से 25 उम्मीदवारों को संशोधित नियमों के अनुसार नियुक्ति देने पर सहमति बनी है। इन उम्मीदवारों को एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा और ड्राइविंग लाइसेंस दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के भीतर प्रस्तुत करना होगा। जो उम्मीदवार निर्धारित अवधि में दस्तावेज जमा नहीं करेंगे, उनकी सेवा तुरंत समाप्त कर दी जाएगी।
