केंद्र सरकार ने देश के औद्योगिक और व्यावसायिक (Commercial/Industrial) एलपीजी उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत देते हुए सप्लाई से जुड़े प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया है. पश्चिम एशिया में उपजे भू-राजनीतिक संकट (मुख्य रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कारण) के बाद से ही देश में एलपीजी के आयात और घरेलू उपलब्धता पर काफी दबाव देखा जा रहा था. इस वजह से आम घरों में इस्तेमाल होने वाली डोमेस्टिक एलपीजी की निर्बाध सप्लाई को बनाए रखने के लिए मार्च 2026 से कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की एलपीजी हिस्सेदारी में बड़ी कटौती लागू की गई थी.
अब एलपीजी की कुल सप्लाई स्थिति में आए महत्वपूर्ण सुधार, बढ़े हुए घरेलू उत्पादन और आयात के नए विकल्पों (डाइवर्सिफिकेशन) के सफल होने के बाद सरकार ने इन प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है. पेट्रोलियम सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एक आधिकारिक पत्र जारी कर नई व्यवस्था को तुरंत प्रभावी करने के निर्देश दिए हैं. सरकार के इस कदम से उन तमाम सेक्टर्स की उत्पादन लागत और ईंधन की किल्लत दूर होगी जो पिछले कई महीनों से वैकल्पिक और महंगे साधनों पर निर्भर थे
