इनकम टैक्स रिटर्न भरने का सीजन आते ही ज्यादातर नौकरीपेशा लोग सबसे पहले 80C में निवेश ढूंढने लगते हैं. पीपीएफ, ईएलएसएस, लाइफ इंश्योरेंस और बच्चों की ट्यूशन फीस जैसे ऑप्शन में लोग जल्दी जल्दी पैसा लगाते हैं ताकि टैक्स बचाया जा सके. लेकिन असली बात यह है कि सिर्फ 80C के भरोसे रहना कई बार बड़ी गलती साबित हो सकता है. इसकी वजह यह है कि सरकार ने टैक्स बचाने के लिए 80C के अलावा भी कई ऐसे प्रावधान दिए हैं जिनका इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं. यही कारण है कि कई टैक्सपेयर्स जरूरत से ज्यादा टैक्स भर देते हैं जबकि वे आसानी से अपनी टैक्स लायबिलिटी घटा सकते थे.
टैक्स बचाने का सबसे आसान और समझदारी भरा तरीका सेक्शन 80D माना जाता है. यह केवल टैक्स बचाने का जरिया नहीं बल्कि मेडिकल इमरजेंसी से परिवार की सुरक्षा का भी बड़ा हथियार है. अगर कोई व्यक्ति अपने, अपने जीवनसाथी और बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भरता है तो उसे 25 हजार रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है. इसका सबसे बड़ा फायदा तब मिलता है जब टैक्सपेयर अपने माता पिता का हेल्थ इंश्योरेंस भी भरता है. अगर माता पिता सीनियर सिटीजन हैं यानी उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो अतिरिक्त 50 हजार रुपये तक की डिडक्शन मिल सकती है. यानी कुल मिलाकर 75 हजार रुपये तक की सीधी टैक्स छूट ली जा सकती है. इसमें 5 हजार रुपये तक का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप खर्च भी शामिल होता है.
अगर आपने घर खरीदने के लिए होम लोन लिया है तो सेक्शन 24(b) टैक्स बचाने का सबसे बड़ा रास्ता बन सकता है. अक्सर लोग केवल होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट को ही 80C में दिखाते हैं, लेकिन असली फायदा ब्याज वाले हिस्से में मिलता है. होम लोन की ईएमआई में जो ब्याज दिया जाता है उस पर सरकार 2 लाख रुपये तक की अलग टैक्स छूट देती है. यह डिडक्शन 80C से पूरी तरह अलग होती है. यानी अगर किसी व्यक्ति ने पहले ही 80C की लिमिट पूरी कर ली है तब भी वह होम लोन के ब्याज पर अलग से फायदा ले सकता है. खास बात यह है कि बड़े शहरों में होम लोन का ब्याज शुरुआती वर्षों में काफी ज्यादा होता है. ऐसे में यह सेक्शन नौकरीपेशा लोगों के लिए टैक्स बचाने का सबसे ताकतवर तरीका बन जाता है. इससे न केवल टैक्स कम होता है बल्कि घर खरीदने का वित्तीय बोझ भी कुछ हद तक हल्का पड़ता है.
