दिल्ली में 14 मार्च को हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर लगी आग के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना की ओर से गठित तीन सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में इन आरोपों को विश्वसनीय माना है.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि, सीजेआई खन्ना ने 4 मई को जस्टिस वर्मा को रिपोर्ट की एक कॉपी भेजी है और इसके साथ उन्हें स्वैच्छिक इस्तीफा देने का विकल्प भी दिया गया है. बताया जा रहा है कि सीजेआई ने इस रिपोर्ट पर 5 मई को सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही शुरू होने से पहले अपने सहयोगी न्यायाधीशों से अनौपचारिक चर्चा भी की.
इन जजों ने की जस्टिस यशवंत वर्मा केस की जांच
सीजेआई की तरफ से 22 मार्च को गठित इस जांच समिति में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस अनु शिवरामन शामिल थे. रिपोर्ट के मुताबिक, समिति ने इस मामले में कई महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज किए, जिनमें दिल्ली फायर सर्विस प्रमुख अतुल गर्ग, तीन अग्निशमन कर्मी, न्यायाधीश के सुरक्षा गार्ड, सीआरपीएफ जवान, दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा, डीसीपी देवेश महला और एडिशनल डीसीपी सुमित झा शामिल हैं.
