अमेरिका का नागरिक बनना दुनिया में हर एक का सपना रहता है. फिलहाल अमेरिका में अगर एक कानून पास हो गया तो, वहां का नागरिक बनना कम से कम उन लोगों के लिए तो आसान हो जाएगा, जो सेना में नौकरी करने के इच्छुक हैं. कांग्रेस के सदस्य पैट रयान ने अपने वेस्ट प्वाइंट साथी कांग्रेस सांसद जॉन जेम्स के साथ मिलकर दोनों पार्टियों की ओर से ‘करेज टू सर्विस एक्ट’ पेश किया है. इस विधेयक में एक पायलट कार्यक्रम की बात कही गई है कि जो सेना में सेवा करने वाले योग्य और सत्यापित प्रवासियों के लिए नागरिकता का तत्काल रास्ता मुहैया करेगा.
यह कानून अमेरिका के सामने आने वाली दो चुनौतियों को हल करता है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या सेना में भर्ती के लिए लोगों की कमी की है. कांग्रेस सांसद पैट रयान ने कहा कि मैं इसे सीधे जानता हूं कि वर्दी में अपने देश की सेवा करने से बड़ा कोई सम्मान नहीं है. अगर लोग इस राष्ट्र की रक्षा करने की शपथ लेते हैं और अपना जीवन दांव पर लगाते हैं, तो वे निश्चित रूप से अमेरिकी नागरिक बनने के अवसर के हकदार हैं.” उन्होंने कहा कि “पिछले कुछ साल में हमने सेना में भर्ती की चुनौतियों के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे देखे हैं.
सेना की भर्ती में 25 फीसदी की कमी
कांग्रेस सांसद पैट रयान ने कहा कि दरअसल 2022 में अमेरिका की सेना अपने भर्ती लक्ष्य से 25 फीसदी से चूक गई. इस चिंताजनक हालात का मुकाबला करने के लिए और वीर और अमेरिका-प्रेमी अप्रवासियों को नागरिकता हासिल करने का मौका देने के लिए मुझे करेज टू सर्विस एक्ट को रखने पर गर्व है. उन्होंने कहा कि आप्रवासन एक आर्थिक और नैतिक जरूरत है और विशिष्ट अमेरिका-प्रेमी आप्रवासियों को, जो देश की सेवा करना चाहते हैं, नागरिक बनने का मौका देना कोई आसान काम नहीं है.
वहीं कांग्रेस सांसद जॉन जेम्स ने कहा कि पैट और मैंने इराक में जिन नायकों के साथ सेवा की उनमें से कुछ आप्रवासी थे. मैं हमारी सेना में सेवा करने के इच्छुक आप्रवासियों की तुलना में अमेरिकी नागरिक बनने के लिए अधिक योग्य व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सकता. पिछले साल ही अमेरिका की सेना में 10,000, वायु सेना में 10,000, और नौसेना में 6,000 भर्ती कर्मियों की कमी थी. कुल मिलाकर वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान सैन्य सेवाओं ने सामूहिक रूप से लगभग 41,000 रंगरूटों की भर्ती के लक्ष्य को पूरा नहीं किया. जिससे महत्वपूर्ण पद खाली रह गए, जिससे अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिक खतरे में पड़ गई.
