वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट 2024 पेश कर रही हैं. बजट पेश करते हुए उन्होंने सरकार की 10 साल की उपलब्धियां गिनाईं. वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि देश में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2023 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लखपति दीदी योजना चलाने की घोषणा की थी. उन्होंने देश में दो करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था. अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस लक्ष्य को बढ़ाते हुए 3 करोड़ कर दिया है.
लखपति दीदी योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आर्थिक सशक्तीकरण है. इस योजना के तहत महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि वे प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए से अधिक कमा सकें. योजना को महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से धरातल पर उतारा जाएगा. लखपति दीदी बनाने को महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) को ड्रोन उपलब्ध कराकर उन्हें ड्रोन के संचालन और मरम्मत का प्रशिक्षण दिया जाएगा.
मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट 2024 पेश कर रही हैं. बजट पेश करते हुए उन्होंने सरकार की 10 साल की उपलब्धियां गिनाईं. वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि देश में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2023 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लखपति दीदी योजना चलाने की घोषणा की थी. उन्होंने देश में दो करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था. अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस लक्ष्य को बढ़ाते हुए 3 करोड़ कर दिया है.
लखपति दीदी योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आर्थिक सशक्तीकरण है. इस योजना के तहत महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि वे प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए से अधिक कमा सकें. योजना को महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से धरातल पर उतारा जाएगा. लखपति दीदी बनाने को महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) को ड्रोन उपलब्ध कराकर उन्हें ड्रोन के संचालन और मरम्मत का प्रशिक्षण दिया जाएगा.
वित्त वर्ष 2023-24 के मार्च तक खाद कंपनियां महिला एसएचजी को 500 ड्रोन देंगी. इस ड्रोन का इस्तेमाल खेती के काम में खासकर कीटनाशक व खाद के छिड़काव के लिए किया जाएगा. इन ड्रोन को किसानों को किराए पर दिए जाएंगे जिससे महिला एसएचजी की कमाई होगी.
खेती में ड्रोन के इस्तेमाल लायक इलाके को देखते हुए 15,000 महिला एसएचजी का चयन किया जाएगा और क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) का गठन किया जाएगा. एक ड्रोन पर 10 लाख रुपए का खर्च आता है और इनमें से आठ लाख रुपए सरकार देगी. बाकी के दो लाख सीएलएफ नेशनल एग्रीकल्चर इंफ्रा फाइनेंसिंग फैसिलिटी से लोन लेगा.
