विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के सर्वांगीण विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN) शुरू किया है। इस मिशन का उद्देश्य 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 PVTG समुदायों को पक्का घर, स्वच्छ जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करना है।
बिलासपुर जिले में कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल के निर्देशन में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों (PVTG) के लिए आधारभूत सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। यह सर्वेक्षण मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे प्रत्येक परिवार तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा सके।
प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान के अंतर्गत बिलासपुर जिले की 54 बसाहटों में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति (PVTG) समुदाय, मुख्यतः बैगा और बिरहोर का आधारभूत सर्वेक्षण कार्य शुरू हो गया है। यह सर्वेक्षण आधुनिक तकनीक के उपयोग के साथ मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा रहा है। सर्वेक्षण दल द्वारा प्रत्येक पीवीटीजी परिवार के घर-घर पहुंचकर सभी सदस्यों की विस्तृत जानकारी एकत्रित की जा रही है। इस दौरान आधार कार्ड, प्रधानमंत्री जनधन खाता, आयुष्मान कार्ड, सिकल सेल कार्ड, टीकाकरण की स्थिति, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना का लाभ, जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी संकलित की जा रही है।
भारत सरकार द्वारा विकसित ‘सर्वे सेतु ऐप’ के माध्यम से यह कार्य रियल टाइम लोकेशन के आधार पर किया जा रहा है, जिससे सर्वेक्षण की पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित हो रही है। इस डिजिटल प्रक्रिया से न केवल आंकड़ों का त्वरित संकलन संभव हो रहा है, बल्कि भविष्य की योजनाओं के निर्माण में भी सहूलियत मिलेगी। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ने आज कुछ गांवों का दौरा कर सर्वे कार्य का अवलोकन किया। उन्होंने बताया कि इस सर्वेक्षण के माध्यम से पीवीटीजी परिवारों की वास्तविक स्थिति का आंकलन कर उन्हें शासकीय योजनाओं से पूर्ण रूप से जोड़ा जाए और उनके समग्र विकास के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जा सके।
