रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, जिसमें 24 जनवरी को वित्त मंत्री ओपी चौधरी सदन में राज्य सरकार का तीसरा बजट पेश करेंगे। जो एक नई थीम और नए विजन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने बताया कि यह बजट वर्ष 2047 तक “विकसित भारत” के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत और मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को ध्यान में रखते हुए “विकसित छत्तीसगढ़” विजन डॉक्यूमेंट की दिशा में यह बजट अहम कदम साबित होगा। इसमें 2047 के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लानिंग के तहत बजट में स्पष्ट रोडमैप देखने को मिलेगा।
विपक्ष पर साधा निशाना
कांग्रेस द्वारा बजट को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के समय राजीव गांधी योजना के तहत चार किस्तों में सहायता राशि दी जाती थी, जबकि वर्तमान सरकार हर साल उससे अधिक धनराशि उपलब्ध करा रही है। उनका दावा है कि कांग्रेस पांच वर्षों में जितनी राशि नहीं दे सकी, उससे अधिक राशि उनकी सरकार दे रही है।
उन्होंने बताया कि हर वर्ष करीब 8,000 करोड़ रुपये सीधे माता-बहनों के खातों में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। मंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस केवल आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति में लगी है, जबकि सरकार विकास कार्यों पर केंद्रित है।
