मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष का असर अब हवाई यात्रा पर भी साफ दिखाई देने लगा है। भारतीय एयरलाइंस ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स के किराए में करीब 15 प्रतिशत तक बढ़ोतरी कर दी है।
ईरान और इजरायल के बीच तनाव तथा होर्मुज रूट पर बाधा आने के बाद से कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई है। इसके कारण जेट फ्यूल के दाम तेजी से बढ़े है। जानकारों का कहना है कि जेट फ्यूल एयरलाइंस के कुल ऑपरेटिंग खर्च का 30 से 40 प्रतिशत हिस्सा होता है। खर्च बढ़ने पर एयरलाइंस के पास किराया बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता।
इसके अलावा करीब 10 से 12 देशों ने अपना एयरस्पेस बंद कर दिया। इसके कारण विमानों को लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है, जिससे उड़ान का समय करीब 4 घंटे तक बढ़ गया है और फ्यूल की खपत 15 से 20 प्रतिशत तक ज्यादा हो रही है।
यात्रियों की जेब पर बढ़ा बोझ
दिल्ली से लंदन का टिकट, जो आमतौर पर 32 से 40 हजार रुपये के बीच मिलता था, वह बढ़कर करीब 90 हजार रुपये तक पहुंच गया है। वहीं दिल्ली से अबू धाबी का किराया करीब 11,875 रुपये से बढ़कर लगभग 17 हजार रुपये हो गया है, जबकि अबू धाबी से दिल्ली वापसी का टिकट करीब 42,990 रुपये तक पहुंच गया है।
बढ़ती जेट फ्यूल कीमतों के बीच एअर इंडिया ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों उड़ानों पर फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया है।
घरेलू और SAARC रूट पर 399 का फ्यूल सरचार्ज लगेगा। मिडिल ईस्ट रूट पर 10 डॉलर और साउथईस्ट एशिया रूट पर 60 डॉलर सरचार्ज। फेज-2 में नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया रूट पर 200 डॉलर तक सरचार्ज लगाने की तैयारी।
रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार 28 फरवरी से 5 मार्च के बीच भारतीय एयरलाइंस को करीब 1,770 इंटरनेशनल फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ीं, जबकि दुनियाभर में यह संख्या 27 हजार से अधिक बताई जा रही है।
ICRA का अनुमान है कि इस साल यानी FY26 में भारतीय एयरलाइंस को करीब 17,000 से 18,000 करोड़ रुपये का नेट लॉस हो सकता है। इसी बीच शेयर बाजार में भी असर देखने को मिला, जहां IndiGo और SpiceJet के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई।
एयरलाइंस ने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से जेट फ्यूल पर टैक्स में राहत देने और एयरपोर्ट फीस घटाने की मांग की है। साथ ही कहा जा रहा है कि सरकार को फेयर कैप हटाना चाहिए ताकि एयरलाइंस बाजार के हिसाब से किराया तय कर सकें।
