छत्तीसगढ़ में शराब बिक्री को लेकर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत निर्णय लिया है कि 1 अप्रैल 2026 से सरकारी दुकानों में कांच की जगह प्लास्टिक बोतलों में शराब बेची जाएगी। इस फैसले को मंजूरी मिल चुकी है और इसे पूरे प्रदेश में लागू करने की तैयारी की जा रही है।
दरअसल, लंबे समय से कांच की बोतलों के टूटने से होने वाले नुकसान को लेकर चिंता जताई जाती रही है। गोदाम से दुकानों तक परिवहन के दौरान बड़ी संख्या में बोतलें टूट जाती हैं, जिससे राजस्व पर असर पड़ता है। इसी को देखते हुए सरकार ने हल्की और मजबूत प्लास्टिक बोतलों को विकल्प के रूप में अपनाने का फैसला किया है। इससे सप्लाई सिस्टम भी अधिक सुचारू और तेज होने की उम्मीद है।
इस बदलाव का फायदा आम उपभोक्ताओं को भी मिल सकता है। पैकेजिंग लागत कम होने के कारण शराब की कीमतों में कमी आने की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार प्रति पेटी 50 से 60 रुपये तक सस्ती हो सकती है, जिससे बाजार में कीमतों पर असर पड़ेगा।
यह बदलाव पूरे छत्तीसगढ़ में संचालित 800 से अधिक सरकारी शराब दुकानों पर लागू होगा। विभाग ने पहले ही बोतलबंदी इकाइयों को नए मानकों के अनुसार उत्पादन शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं, ताकि तय समयसीमा के भीतर पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से लागू हो सके।
हालांकि, इस फैसले को लेकर पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं भी सामने आई हैं। प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग से कचरे की समस्या बढ़ सकती है। इस पर सरकार का कहना है कि नई नीति में रीसाइक्लिंग और कचरा प्रबंधन के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिनके तहत खाली बोतलों के संग्रह और पुनः उपयोग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
कुल मिलाकर, यह बदलाव सिर्फ पैकेजिंग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राज्य के राजस्व, सप्लाई सिस्टम और बाजार व्यवस्था पर भी इसका व्यापक असर देखने को मिल सकता है।
