रायपुर। विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने तीसरी बार राज्य का बजट पेश किया। इस दौरान बजट में उन्होंने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की। वित्त मंत्री ने महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीकरण पर रजिस्ट्री शुल्क में 50% की छूट की घोषणा की है। यह नियम आगामी वर्ष से लागू होगा।
सरकार ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम बताया है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह घोषणा सरकार के संकल्प पत्र के अनुरूप है और महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण को मजबूती देने के उद्देश्य से लाई गई है।
घोषणा करते हुए वित्त मंत्री चौधरी ने कहा —
“महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में निरंतरता रखते हुए एवं हमारे संकल्प पत्र के अनुरूप आगामी वर्ष से महिलाओं के नाम से अचल संपत्ति क्रय पर भारित पंजीयन शुल्क में 50% की छूट दिया जाना प्रस्तावित है।”
विधानसभा अध्यक्ष को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा —
“अध्यक्ष महोदय सुशासन की परिभाषा क्या हो सकती है– इस विद्वान सदन में उपस्थित प्रत्येक सदस्य के अपने-अपने पैमाने और मापदंड हो सकते हैं, किंतु यदि कोई मुझे यह प्रश्न करें तो मैं पूर्ण विश्वास और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ यह कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सुशासन की यह सरकार नीति, न्याय, निवेश, निर्माण और नवाचार इन पंच तत्वों पर आधारित है।”
