फिलहाल अमेरिका ने सबसे सिर में दर्द करते रखा हुआ है. पहले सभी देशों पर टैरिफ थोपा, फिर उसे 90 दिनों के लिए टाल दिया. चीन पर भारी-भरकम टैक्स लगाए, लेकिन अब उससे बातचीत कर रहा है. देखने में लगता है कि वह भारत के साथ बहुत अच्छा बरताव कर रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है. अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों के विरुद्ध जाकर भारत से वहां जाने वाले स्टील पर 25% और एल्युमिनियम पर 10% टैरिफ लगा दिया है, जबकि अभी तक टैरिफ पर दोनों के बीच आधिकारिक तौर पर कोई डील फाइनल नहीं हुई है. अब भारत ने भी अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देने का प्लान बनाया है. बताय जा रहा है कि भारत ने विश्व व्यापार संगठन में अमेरिका से आने वाले 29 उत्पादों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है.
भारत ने जिन 29 प्रोडक्ट्स पर एक्सट्रा टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया है, उनमें सेब, बादाम, नाशपाती, एंटी-फ्रीजिंग उत्पाद, बोरिक एसिड, और लोहे-स्टील से बने कुछ सामान शामिल हैं. अमेरिका का टैरिफ लगाने पर कहा है कि ये टैरिफ उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन भारत का मानना है कि ये टैरिफ डब्ल्यूटीओ के नियमों के खिलाफ हैं. भारत का कहना है कि अमेरिका के इस कदम से भारत से 7.6 अरब डॉलर के आयात प्रभावित होंगे, जिससे भारत को 1.91 अरब डॉलर का नुकसान होगा.
व्यापारिक संतुलन बनाने की कोशिश
इसी संभावित नुकसान के मद्देनजर भारत ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर अमेरिका से आने वाले कुछ उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने का फैसला किया है. यह एक तरह से व्यापारिक संतुलन बनाने की कोशिश है. भारत ने डब्ल्यूटीओ को बताया कि वह इन टैरिफ्स को 30 दिन बाद लागू कर सकता है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो वह इन उत्पादों की सूची या टैरिफ की दरों में बदलाव भी कर सकता है. भारत का कहना है कि अमेरिका ने डब्ल्यूटीओ के नियमों का पालन नहीं किया, क्योंकि उसने इन टैरिफों को लगाने से पहले डब्ल्यूटीओ को जानकारी नहीं दी, और न ही भारत के साथ इस पर चर्चा की.
