हर बजट से पहले जारी होने वाला इकोनॉमिक सर्वे इस बार नहीं आएगा. दरअसल, अंतरिम बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे नहीं पेश किया जाता है. वित्त मंत्रालय ने 29 जनवरी को एक बयान जारी कर कहा है कि अभी इकोनॉमिक सर्वे नहीं जारी किया जाएगा. बकौल मंत्रालय, इकोनॉमिक सर्वे आम चुनावों के बाद पूर्ण बजट के पहले जारी किया जाएगा.
मंत्रालय ने सोमवार को ‘द इंडियन इकोनॉमी: ए रिव्यू’ नाम की एक रिपोर्ट जारी की है. सरकार ने इसी रिपोर्ट को जारी करते हुए कहा है कि यह इकोनॉमिक सर्वे नहीं है, उसे बाद में जारी किया जाएगा. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत अगले साल 7 फीसदी की दर से वृद्धि कर सकता है.
सरकार के कदमों से मदद
इस रिपोर्ट को मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के कार्यालय द्वारा तैयार किया गया है. रिपोर्ट की मानें तो पिछले 3 साल में घरेलू मांग के दम पर इकोनॉमी की विकास दर 7 फीसदी तक पहुंच गई है. इसमें बताया गया है कि सरकार के कदमों के कारण निजी खपत और निवेश में मजबूती आई है. साथ ही मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से भी आपूर्ति बढ़ी है.
2030 तक 7 ट्रिलियन
रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले सालों में इकोनॉमी 7 फीसदी की रफ्तार से बढ़ेगी और अगले 6-7 साल में भारती 7 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बन जाएगा. इससे देश के लोगों की जीवन गुणवत्ता और जीवन स्तर सुधारने में बड़ी मदद मिलेगी. हालांकि, रिपोर्ट में भू-राजनीतिक संघर्षों के एक जोखिम की तरह बताया गया है. आपको बता दें कि बजट सत्र 1 फरवरी से शुरू होगा. इस दिन वित्त मंत्री अंतरिम बजट पेश करेंगी. अंतरिम बजट से वर्तमान सरकार को नई सरकार के आने और पूर्ण बजट पेश होने तक, देश को चलाने के लिए पैसा मिलता है.
