पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की सरकार ने गरीबों को मुफ्त राशन मुहैया कराने वाली ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ (PMGKAY) को फिलहाल अगले 5 साल के लिए जारी रखने का फैसला किया है. 80 करोड़ से अधिक गरीब और अत्यंत निर्धन लोगों को लाभा देने के लिए इस योजना को कोविड-19 महामारी के दौरान अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था. पिछले साल दिसंबर में सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य नियम को एक साथ जोड़ दिया था. इसके तहत 81.35 करोड़ लाभार्थियों को अगले पांच साल तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा. इस मद पर अगले 5 साल में लगभग 11.80 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा.
पूरे देश में पीएमजीकेएवाई को सुचारू तौर पर लागू करने के लिए पहले ही जरूरी कदम उठाए जा चुके हैं. इनमें एएवाई और पीएचएच लाभार्थियों के लिए खाद्यान्न की कीमत शून्य करने के लिए जरूरी अधिसूचना जारी करना, उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) पर तकनीकी मुद्दों का समाधान, उचित मूल्य की दुकान के डीलरों को लाभ से संबंधित एडवायजरी और लाभार्थियों को दी जाने वाली प्रिंट रसीदों में कीमतों को शून्य दर्ज करना शामिल हैं. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग व एफसीआई के अधिकारी नियमित रूप से क्षेत्र में इस नई योजना को सुचारू रूप से लागू करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं.
