कलेक्टर रणबीर शर्मा की अध्यक्षता में आज कलेक्टरेट के दिशा सभाकक्ष में अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में आदिवासी विकास विभाग द्वारा त्रैमास माह अंतर्गत कैलेंडर वर्ष 2024-25 राहत प्रकरणों की समीक्षा की गई। बैठक में अनुसूचित जाति जनजाति विभाग द्वारा वर्षवार दर्ज प्रकरण की जानकारी दी गई। इसके तहत स्वीकृत अस्वीकृत प्रकरण की जानकारी, प्राप्त अंतर्जातीय विवाह स्वीकृत/अस्वीकृत प्रकरण की जानकारी एवं दोषियों पर त्वरित कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा की गई। इस दौरान प्राप्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रकरणों में पीड़ित हितग्राहियों को दी गई तत्कालीन सहायता राशि की समीक्षा एवं वर्ष 2013 से आज तक दर्ज प्रकरणों की जानकारी, जिसमें पुलिस विवेचना तथा न्यायालय में चालान प्रस्तुतीकरण के साथ ही न्यायालय में लंबित व निर्णित प्रकरणों की व्यापक समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री शर्मा ने बैठक में कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए चलाई जा रही शासन की योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कराए। अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दी जाने वाली राहत की भी पीड़ितों तक जानकारी पहुंचाएं जिससे हर पीड़ित को लाभ दिया जा सके। उन्होंने अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर अनिल वाजपेयी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्योति सिंह, डिप्टी कलेक्टर दिव्या पोटाई, अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य टीआर जनार्दन, धनसाय भारती, राजेंद्र शर्मा, सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
